Gurugram News Network- भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने गुरुग्राम के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल को मंडल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली एनसीआर का प्रभारी नियुक्त किया है। गर्ग ने विश्वास व्यक्त किया है कि पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल न केवल पूरे एनसीआर में मजबूत होगा बल्कि सरकारी स्तर पर उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से होगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रहते हुए उमेश अग्रवाल ने व्यापारियों को जोड़ने में सक्रिय योगदान दिया।
उमेश अग्रवाल ने मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि जिस विश्वास से उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं एनसीआर प्रभारी बनाया गया है वे उस भरोसे को कायम रख सकेंगे। एनसीआर प्रभारी के नाते उन्होंने इस क्षेत्र के जिला एवं प्रदेश प्रभारियों से संपर्क कर व्यापारियों की समस्याएं जानकर उनका निराकरण कराने की दिशा में काम करना शुरु कर दिया है।
पूर्व विधायक ने कहा कि शीघ्र ही एनसीआर क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के सभी तेरह जिलों फरीदाबाद, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद और करनाल का दौरा कर वहां के व्यापारियों एवं उद्यमियों से बैठक करेंगे। हरियाणा के साथ-साथ वे एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश के आठ जिलों मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर तथा राजस्थान के अलवर व भरतपुर का दौरा कर व्यापारियों के साथ बैठकें कर उनकी समस्याओं और उनके संभावित निराकरण पर चर्चा करेंगे। एनसीटी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारियों से मिलेंगे और उन्हें आ रही समस्याओं पर चर्चा करेंगे।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों को कई समस्याओं से पहले भी जूझना पड़ता रहा है, लेकिन कोरोना महामारी और इस दौरान राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर लगे लॉकडाउन की वजह से इस वर्ग के लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। समस्याओं से जूझ रहे व्यापारियों के लिए सरकारी स्तर पर राहत उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। व्यापारियों से बैठकें करने के बाद दिल्ली में व्यापारियों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दिल्ली एनसीआर के व्यापारियों के साथ-साथ विभिन्न प्रदेशों से व्यापारी नेताओं एवं प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा ताकि केंद्र एवं प्रदेश सरकारों को व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके सामाधान कराने का मार्ग तय किया जा सके।
